डेली करेंट अफेयर्स
9 नवंबर 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर) पर विधिक सहायता व RSLSA की पहल, राजस्थान में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' से सोलर क्लस्टर्स, बाकू में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन, झालावाड़ का प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला 2026, उत्तराखंड स्थापना दिवस, तथा इसरो का PSLV-C59 Proba-3 सौर मिशन।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (2)
राष्ट्रीय परिदृश्य (3)
अंतरराष्ट्रीय (1)
दैनिक समसामयिकी अंक
9 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
01
2 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [सरकारी योजनाएँ] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) / ऊर्जा विभाग
राजस्थान सौर ऊर्जा क्रांति: 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' में राज्य ने हासिल की तीव्र प्रगति; 33 जिलों में सोलर रूफटॉप मॉडल क्लस्टर्स स्थापित
Rajasthan Solar Energy Leap: Rapid progress under 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana'; Solar Rooftop model clusters established across districts
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) द्वारा 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उल्लेखनीय गति दर्ज की गई है।
- योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा ₹30,000 से ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी (DBT) और राज्य डिस्कॉम्स द्वारा नेट-मीटरिंग की त्वरित सुविधा दी जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा अलवर, जयपुर, जोधपुर व कोटा सहित प्रमुख शहरों में 'मॉडल सोलर सिटी/वार्ड' विकसित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आवासीय भवनों को शून्य बिजली बिल (Zero Electricity Bill) की दिशा में अग्रसर करना है।
- राजस्थान 24 गीगावाट (GW) से अधिक कुल स्थापित सौर क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है तथा वर्ष 2030 तक 90 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीतियां, सौर ऊर्जा नीति 2019, रूफटॉप सोलर, ऊर्जा सुरक्षा, नेट-मीटरिंग एवं सतत विकास RAS मुख्य परीक्षा (GS-1 भूगोल व अर्थव्यवस्था) और UPSC GS-3 का प्रमुख घटक हैं।स्रोत पुष्टि: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) / ऊर्जा विभाग Share - 02 [राजस्थान] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: पशुपालन एवं पर्यटन विभाग, राजस्थान / DIPR
राजस्थान के झालावाड़ में प्रसिद्ध 'चंद्रभागा कार्तिक मेला 2026' का शुभारंभ: मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद-बिक्री व दीपदान से महका झालरापाटन
Famous 'Chandrabhaga Kartik Fair 2026' commences in Jhalrapatan, Jhalawar: Hub of Malvi cattle breed trade and sacred Kartik Deepdan
- हाड़ौती अंचल के ऐतिहासिक नगर झालरापाटन (झालावाड़) में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर वार्षिक 'चंद्रभागा पशु एवं सांस्कृतिक मेला' का भव्य शुभारंभ हुआ।
- यह मेला मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले मजबूत और भारवाही 'मालवी नस्ल' के बैलों व गायों की खरीद-फरोख्त का प्रमुख केंद्र है।
- कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु चंद्रभागा नदी के तटवर्ती घाटों पर पवित्र स्नान और दीपदान करते हैं, जिसे 'हाड़ौती का पुष्कर' भी कहा जाता है।
- झालरापाटन को 'घंटियों का शहर' (City of Bells) कहा जाता है, जहां 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर (सात सहेलियों का मंदिर / पद्मनाभ मंदिर) और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, पशुधन नस्लें (मालवी, नागौरी, थारपारकर), मंदिर स्थापत्य (महामारू एवं भूमिज शैली), हाड़ौती की सांस्कृतिक विरासत RPSC RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा (GS-1 कला-संस्कृति) और शिक्षक भर्तियों का मुख्य प्रश्न स्रोत है।स्रोत पुष्टि: पशुपालन एवं पर्यटन विभाग, राजस्थान / DIPR Share
02
3 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [राजव्यवस्था] · RAS · UPSC · Police SISource: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) / विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर): अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) की 'न्याय सबके लिए' पहल
National Legal Services Day (November 9): Free legal aid under Article 39A & RSLSA's 'Access to Justice for All' initiative
- प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को देश भर में 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस' (National Legal Services Day) मनाया जाता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 9 नवंबर 1995 को लागू होने के उपलक्ष्य में आयोजित होता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं से पीड़ित नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का संवैधानिक अधिदेश देता है।
- राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA - मुख्यालय जयपुर पीठ) द्वारा उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर तक 'लोक अदालत' और स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से लाखों लंबित मुकदमों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जा रहा है।
- न्याय विभाग और नालसा द्वारा ग्रामीण एवं वंचित नागरिकों को 'टेली-लॉ' (Tele-Law) और विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्तर पर त्वरित विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 39A), 42वां संविधान संशोधन 1976, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), लोक अदालत और विधिक सेवा तंत्र UPSC GS-2 तथा RPSC RAS मुख्य परीक्षा (GS-3 विधि व लोकनीति) का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। - 02 [राजव्यवस्था] · UPSC · RAS · SSCSource: गृह मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली
उत्तराखंड का 26वां स्थापना दिवस (9 नवंबर): उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत गठन; हिमालयी पारिस्थितिकी व विकास पर विशेष मंथन
Uttarakhand celebrates 26th Statehood Day on November 9: Formed under UP Reorganisation Act 2000; Focus on Himalayan ecology and development
- प्रतिवर्ष 9 नवंबर को 'उत्तराखंड स्थापना दिवस' मनाया जाता है; 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर यह भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था (प्रारंभ में 'उत्तरांचल', वर्ष 2007 में आधिकारिक नाम 'उत्तराखंड' हुआ)।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा 'उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000' पारित कर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना की गई थी।
- राज्य ने सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product - GEP) का आकलन करने की अभिनव पहल की है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी सेवाओं (हवा, जल, मिट्टी और वन) के आर्थिक मूल्य को मापता है।
- हिमालयी राज्यों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, भूस्खलन प्रबंधन और सतत तीर्थाटन (चारधाम अवसंरचना) राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: नए राज्यों का निर्माण (संविधान का अनुच्छेद 2 और 3), राज्य पुनर्गठन आयोग, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां, सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) UPSC GS-2/GS-3 और RAS परीक्षा का महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय है।स्रोत पुष्टि: गृह मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली Share - 03 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) / PIB
इसरो का ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मिशन 'Proba-3': श्रीहरिकोटा से PSLV-C59 द्वारा सूर्य के कोरोना के अध्ययन हेतु दो उपग्रहों का प्रक्षेपण तैयार
ISRO's historic 'Proba-3' mission with ESA: PSLV-C59 ready to launch twin satellites from Sriharikota for high-precision Solar Corona study
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का 'Proba-3' उपग्रह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जा रहा है।
- इस मिशन को इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण यान PSLV-C59 द्वारा उच्च उत्केंद्रता वाली पृथ्वी की कक्षा (HEO) में स्थापित किया जाएगा।
- Proba-3 विश्व का पहला 'प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग' (Precision Formation Flying) मिशन है, जिसमें दो उपग्रह अंतरिक्ष में एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मिलीमीटर स्तर की सटीकता से एक सीध में उड़ेंगे।
- यह युगल उड़ान कृत्रिम पूर्ण सूर्यग्रहण (Artificial Total Solar Eclipse) उत्पन्न करेगी, जिससे सूर्य के अत्यधिक गर्म कोरोना (Solar Corona) और सौर तूफानों (CME) का निर्बाध अध्ययन संभव हो सकेगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: इसरो के वाणिज्यिक मिशन (NSIL/Antrix), PSLV प्रक्षेपण यान की विशेषताएं, सौर भौतिकी (आदित्य-L1 बनाम Proba-3), फॉर्मेशन फ्लाइंग तकनीक UPSC GS-3 और RAS मुख्य परीक्षा (GS-2 विज्ञान व प्रौद्योगिकी) का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है।स्रोत पुष्टि: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) / PIB Share
03
1 Article अंतरराष्ट्रीय
- 01 [पर्यावरण] · UPSC · RASSource: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / UNFCCC
बाकू (अज़रबैजान) में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 की पूर्व संध्या: भारत द्वारा विकासशील देशों हेतु $1.3 ट्रिलियन वार्षिक जलवायु वित्त की मांग
COP29 Global Climate Summit in Baku, Azerbaijan: India champions $1.3 Trillion annual public climate finance demand for developing nations
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) का 29वां पक्षकार सम्मेलन (COP29) अज़रबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो रहा है, जिसे 'फाइनेंस कॉप' (Finance COP) का नाम दिया गया है।
- भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs) के मंच से स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 के बाद के 'नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य' (NCQG) के तहत विकसित देशों को प्रतिवर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर का रियायती सार्वजनिक वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।
- भारत ने 'समानता' और 'समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR-RC) के ऐतिहासिक सिद्धांतों पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि जलवायु वित्त ऋण या व्यावसायिक निवेश का साधन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उत्सर्जकों की क्षतिपूर्ति बाध्यता है।
- वैश्विक जलवायु अनुकूलन (Adaptation) और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के तहत बुनियादी ढांचे को चरम मौसमी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र फंड प्रवाह की आवश्यकता जताई गई।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: UNFCCC, पेरिस समझौता (अनुच्छेद 9), जलवायु वित्त (NCQG), हानि व क्षति कोष (Loss and Damage Fund), CBDR-RC सिद्धांत UPSC GS-3 (पर्यावरण व पारिस्थितिकी) तथा RAS मुख्य परीक्षा (GS-2) के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं।स्रोत पुष्टि: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / UNFCCC Share
9 नवंबर 2026: समसामयिक परिदृश्य एवं मुख्य परीक्षा विशेष विश्लेषण
1. राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस एवं लोक अदालत तंत्र: ‘न्याय सबके लिए’ की संवैधानिक प्रतिबद्धता (UPSC GS-2 / RAS GS-3 विधि)
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है:
- संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 39A):
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV (नीति निर्देशक तत्व) में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया।
- यह उपबंध करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को सुलभ बनाए और आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:
- इस संवैधानिक जनादेश को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ।
- त्रिस्तरीय संरचना: राष्ट्रीय स्तर पर नालसा (NALSA - मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक), राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक), तथा जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA - जिला न्यायाधीश अध्यक्ष)।
- लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR):
- लोक अदालतें प्राचीन भारतीय पंचायती न्याय परंपरा का आधुनिक सांविधिक रूप हैं।
- इनके फैसले को सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है, यह अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
- राजस्थान में RSLSA द्वारा नियमित व राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से वैवाहिक, मोटर वाहन दुर्घटना, चेक बाउंस व दीवानी मुकदमों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही त्वरित समाधान किया जा रहा है।
2. COP29 बाकू और जलवायु वित्त (Climate Finance) का यथार्थ (UPSC GS-3 पर्यावरण / RAS GS-2)
अज़रबैजान के बाकू में आयोजित हो रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP29) ऐतिहासिक मोड़ पर है:
- ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’ (NCQG):
- वर्ष 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त देने का वादा किया था, जो न केवल अपर्याप्त रहा बल्कि उसकी आपूर्ति में भी भारी विफलता देखी गई।
- पेरिस समझौते के तहत 2025 से नया वित्तीय लक्ष्य (NCQG) तय होना है। भारत व LMDC समूह ने स्पष्ट मांग रखी है कि विकासशील देशों को ऊर्जा संक्रमण और अनुकूलन हेतु कम से कम $1.3 ट्रिलियन वार्षिक सार्वजनिक अनुदान मिलना चाहिए।
- ऋण बनाम अनुदान (Grants vs Commercial Loans):
- भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जलवायु वित्त को महंगे वाणिज्यिक ऋणों के रूप में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे ग्लोबल साउथ के देश कर्ज के जाल में फंस जाएंगे।
- ऐतिहासिक उत्सर्जन (Historical Emissions) के सिद्धांत के अनुसार विकसित राष्ट्रों की यह कानूनी और नैतिक देनदारी है।
3. हाड़ौती का सांस्कृतिक वैभव: चंद्रभागा मेला एवं झालरापाटन का स्थापत्य (RAS GS-1 कला व संस्कृति)
- भौगोलिक व सांस्कृतिक संदर्भ:
- झालावाड़ जिले के झालरापाटन में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला भरता है।
- झालरापाटन को ‘घंटियों का नगर’ कहा जाता है। यहां का प्रसिद्ध शीतलेश्वर महादेव मंदिर (689 ईस्वी) राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि-युक्त (Dated) देवालय है।
- 10वीं शताब्दी का सात सहेलियों का मंदिर (पद्मनाभ / सूर्य मंदिर) अपनी रथ-शैली और सूर्य प्रतिमा के घुटनों तक पहने जूतों की विशिष्टता के लिए ख्यात है।
- पशुधन संरक्षण:
- मालवी नस्ल के गोवंश का संरक्षण और पशुपालकों को उचित मूल्य दिलाने में यह मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
