डेली करेंट अफेयर्स
7 नवंबर 2026
सांख्यिकी आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371 करोड़ की 'विस्तार' योजना स्वीकृत, राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ का कर हस्तांतरण, राजस्थान को अक्षय ऊर्जा सम्मान व 30 GWh ग्रिड बैटरी स्टोरेज VGF, जन आधार 2.0 का विस्तार, तथा ₹2,814 करोड़ की रणनीतिक खनिज प्रसंस्करण योजना।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (3)
राष्ट्रीय परिदृश्य (3)
दैनिक समसामयिकी अंक
7 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
01
3 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [पर्यावरण] · RAS · UPSC · Police SI · RPSC शिक्षकSource: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / DIPR राजस्थान
राजस्थान को अक्षय ऊर्जा विकास में राष्ट्रीय सम्मान; ग्रिड-स्केल बैटरी स्टोरेज (BESS) एवं पंप स्टोरेज हेतु नई VGF नीति अनुमोदित
Rajasthan honored nationally for Renewable Energy expansion; Union Cabinet approves VGF framework for 30 GWh Grid-Scale Battery Storage
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा राजस्थान को सौर एवं पवन ऊर्जा अधिष्ठापन में देश के अग्रणी राज्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 30 गीगावाट-घंटे (GWh) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (PSP) हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) का सर्वाधिक लाभ राजस्थान के मरुस्थलीय सोलर पार्कों को मिलेगा।
- इस पहल से भड़ला, फतेहगढ़ और नोख सोलर पार्कों में पीक उत्पादन घंटों की अतिरिक्त सौर ऊर्जा को स्टोर कर 'राउंड-द-क्लॉक' (RTC) हरित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL), राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन लक्ष्य RPSC RAS (GS-1 भूगोल व अर्थव्यवस्था) और UPSC पर्यावरण पाठ्यक्रम का मुख्य अंग हैं।स्रोत पुष्टि: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / DIPR राजस्थान Share - 02 [राजस्थान] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण / DIPR राजस्थान
राजस्थान जन आधार 2.0 का विस्तार: रियल-टाइम पात्रता सत्यापन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रत्यक्ष डीबीटी (DBT) सरलीकरण
Rajasthan Jan Aadhaar 2.0 expansion: High-level review mandates real-time entitlement checks & seamless social security DBT payouts
- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में जन आधार डेटाबेस को एकीकृत डिजिटल नागरिक पहचान के रूप में और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए।
- अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा (NFSA) और छात्रवृत्ति योजनाओं में 'स्वतः पात्रता सत्यापन' (Auto-entitlement) प्रणाली से बिना अतिरिक्त ई-मित्र आवेदन के पात्र नागरिकों को लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होगा।
- परिवार की महिला मुखिया के बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन से राशन वितरण और स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: ई-गवर्नेंस, डीबीटी, डिजिटल पहचान (जन आधार बनाम आधार), महिला अधिकारिता, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) RAS मुख्य परीक्षा (GS-2 लोक प्रशासन) का आधारभूत प्रश्न है।स्रोत पुष्टि: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण / DIPR राजस्थान Share - 03 [अन्य] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: RPSC एवं RSSB आधिकारिक परीक्षा प्रकोष्ठ
RPSC एवं RSSB भर्ती अपडेट्स: वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (SSO) मॉडल उत्तर कुंजी जारी; RAS प्रारंभिक व CET की तैयारियां अंतिम चरण में
RPSC & RSSB Recruitment Updates: Senior Scientific Officer model answer keys published; final preparations underway for RAS Prelims & CET
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (SSO) संवीक्षा परीक्षा के विभिन्न संभागों (DNA, भौतिकी, रसायन, नारकोटिक्स, विष विज्ञान) की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर 8 से 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
- 6 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली RPSC RAS/RTS प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक समीक्षा अजमेर मुख्यालय पर पूरी हुई।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा 1 से 3 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET 12वीं स्तर) तथा 16 से 18 जनवरी 2027 को CET स्नातक स्तर के प्रवेश पत्र जारी करने की तकनीकी तैयारियां SSO पोर्टल पर शुरू कर दी गई हैं।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, पांचवां विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न नियम), पेपर लीक रोकथाम कानून, लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली RAS व राज्य परीक्षाओं का प्रासंगिक प्रशासनिक विषय है।स्रोत पुष्टि: RPSC एवं RSSB आधिकारिक परीक्षा प्रकोष्ठ Share
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3 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [सरकारी योजनाएँ] · UPSC · RAS · SSCSource: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय / PIB नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सांख्यिकी तंत्र के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371 करोड़ की 'विस्तार' (VISTAR) योजना को दी मंजूरी
Union Cabinet approves ₹4,371 Cr 'VISTAR' Scheme to modernize national statistical architecture with AI & digital surveys
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च' (VISTAR) केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी दी।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि हेतु ₹4,371.10 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के सर्वेक्षणों में AI, क्लाउड आर्किटेक्चर और रियल-टाइम डिजिटल डेटा एकत्रीकरण को एकीकृत करना है।
- इससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों की विश्वसनीयता और समयबद्धता में क्रांतिकारी सुधार होगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली, डेटा गवर्नेंस, सांख्यिकी आयोग (रंगराजन समिति), GDP गणना विधियां व रोजगार सर्वेक्षण UPSC GS-2/GS-3 तथा RAS मुख्य परीक्षा (GS-1 अर्थव्यवस्था) का महत्वपूर्ण भाग हैं। - 02 [अर्थव्यवस्था] · UPSC · RAS · Police SI · SSCSource: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार / PIB
राजकोषीय संघवाद: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ का कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अग्रिम जारी
Fiscal Federalism: Center releases advance tax devolution of ₹1,09,019 Cr to States to boost capital expenditure & regional growth
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के पूंजीगत व्यय (Capex) और विकासात्मक परियोजनाओं को संबल देने हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण किस्त अग्रिम रूप से जारी की गई।
- इसमें राजस्थान को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में 6.026% हिस्सेदारी के तहत लगभग ₹6,569 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।
- इस वित्तीय प्रवाह से राजस्थान में सड़क, चिकित्सा, ऊर्जा और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PK-ERCP) जैसी बुनियादी ढांचागत योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: वित्त आयोग की कार्यप्रणाली, अनुच्छेद 280, केंद्रीय करों का विभाज्य पूल, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज हस्तांतरण (Vertical & Horizontal Devolution) UPSC GS-2 व RAS GS-1 राजव्यवस्था व लोक वित्त का केंद्रीय स्तंभ है।स्रोत पुष्टि: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार / PIB Share - 03 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: खान मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली
रणनीतिक खनिज सुरक्षा: घरेलू लिथियम व निकल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत प्रोत्साहन (Capex) योजना
Strategic Critical Minerals: Cabinet clears ₹2,814 Cr capex incentive scheme to establish domestic lithium & nickel refining capacities
- केंद्र सरकार ने देश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (Critical Minerals) के प्रसंस्करण, शोधन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना स्वीकृत की।
- यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), उन्नत बैटरी निर्माण और रक्षा विनिर्माण हेतु कच्चे लिथियम और निकल के विदेशी शोधन पर निर्भरता समाप्त करने पर केंद्रित है।
- राजस्थान के नागौर (डेगाना) और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले लिथियम व टंगस्टन भंडारों के वैज्ञानिक अन्वेषण और वाणिज्यिक दोहन को खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (MECL) द्वारा गति दी जा रही है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: महत्वपूर्ण खनिज सूची (30 क्रिटिकल मिनरल्स), खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP), राष्ट्रीय खनिज नीति, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण UPSC GS-3 व RAS GS-1 का समकालीन विषय है।स्रोत पुष्टि: खान मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली Share
7 नवंबर 2026: समसामयिक परिदृश्य एवं मुख्य परीक्षा विशेष विश्लेषण
1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आधुनिकीकरण एवं ‘विस्तार’ (VISTAR) योजना (UPSC GS-2 सुशासन व GS-3 अर्थव्यवस्था)
आधुनिक नीति निर्माण में उच्च गुणवत्ता, समयबद्ध और विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका अपरिहार्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹4,371 करोड़ की VISTAR (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) योजना भारत के सांख्यिकी तंत्र का सबसे बड़ा संस्थागत सुधार है:
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता:
- भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की नींव प्रो. पी.सी. महालनोबिस ने रखी थी। वर्ष 2001 में डॉ. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) का गठन हुआ।
- हालांकि, पारंपरिक सर्वेक्षणों में भौतिक प्रश्नावली आधारित डेटा संग्रह, संकलन में लंबा समय (Data Lag) और असंगठित क्षेत्र के अपर्याप्त कवरेज की चुनौतियां बनी हुई थीं।
- योजना के प्रमुख स्तंभ:
- एआई एवं मशीन लर्निंग का एकीकरण: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में त्रुटि-पहचान और विसंगति-विश्लेषण हेतु स्वचालित प्रणालियां।
- क्लाउड आधारित डेटा रिपॉजिटरी: राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों के डेटा का अंतर-संचालनीय (Interoperable) समन्वय।
- गतिशीलता और आवृत्ति में वृद्धि: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के रियल-टाइम अनुमान तैयार करना।
- सिविल सेवा परीक्षा हेतु महत्व: सांख्यिकी सुशासन (Statistical Governance) पर मुख्य परीक्षा में अक्सर सांख्यिकी संस्थानों की स्वायत्तता, डेटा अखंडता और जीडीपी गणना विधियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
2. राजकोषीय संघवाद एवं राज्यों को कर हस्तांतरण (RPSC RAS GS-1 अर्थव्यवस्था व लोक वित्त)
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण किस्त अग्रिम जारी करना सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है:
- संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 280):
- राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं।
- वित्त आयोग केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में से राज्यों की हिस्सेदारी (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण - Vertical Devolution) और विभिन्न राज्यों के मध्य वितरण (क्षैतिज हस्तांतरण - Horizontal Devolution) का निर्धारण करता है।
- 15वें वित्त आयोग का क्षैतिज वितरण फॉर्मूला:
- आय अंतर (Income Distance): 45%
- क्षेत्रफल (Area): 15%
- जनसंख्या (2011 की जनगणना): 15%
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance): 12.5%
- वन एवं पारिस्थितिकी (Forest & Ecology): 10%
- कर प्रयास (Tax Effort): 2.5%
- राजस्थान के संदर्भ में वित्तीय निहितार्थ:
- 15वें वित्त आयोग में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026% निर्धारित है।
- राजस्थान जैसे विशाल भू-भाग (देश का 10.41%) और मरुस्थलीय व जनजातीय परिस्थितियों वाले राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु केंद्रीय कर हस्तांतरण मुख्य राजस्व स्रोत है।
- इस अग्रिम राशि से राज्य में पूंजीगत संपत्तियों के सृजन और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना वित्तीय व्यवधान के संचालित किया जा सकेगा।
3. राजस्थान में सौर ऊर्जा भंडारण (BESS) एवं ग्रिड स्थिरता (RAS GS-1 भूगोल व पर्यावरण)
राजस्थान सौर ऊर्जा अधिष्ठापन में देश में प्रथम स्थान (22,000+ मेगावाट से अधिक चालू क्षमता) पर है, किंतु उत्पादन और उपभोग के मध्य असंतुलन सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती रहा है:
- डक कर्व (Duck Curve) एवं ग्रिड स्थिरता की समस्या:
- दिन के समय तीव्र सौर विकिरण के कारण ग्रिड में अत्यधिक विद्युत प्रवाह होता है, जबकि सांध्य पीक घंटों (6 PM से 10 PM) में जब मांग चरम पर होती है, तब सौर उत्पादन शून्य हो जाता है।
- इसके समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की 30 GWh बैटरी स्टोरेज (BESS) और पंप स्टोरेज (PSP) वित्तीय सहायता नीति क्रांतिकारी साबित होगी।
- मरुस्थलीय सोलर पार्कों का सामरिक लाभ:
- फलोदी (भड़ला), जैसलमेर (फतेहगढ़) और बीकानेर के सौर पार्कों के समीप बैटरी स्टोरेज स्थापित होने से ग्रिड ट्रिपिंग की समस्या समाप्त होगी।
- राजस्थान देश के उत्तरी ग्रिड को चौबीसों घंटे स्थिर और निर्बाध हरित विद्युत निर्यात करने में सक्षम होगा।
