डेली करेंट अफेयर्स
5 नवंबर 2026
राजस्थान को बुनियादी ढांचे हेतु अग्रिम कर अंतरण जारी, जैसलमेर में रक्षा आधुनिकीकरण पर सलाहकार समिति की बैठक, BRESE 2026 अक्षय ऊर्जा सम्मेलन संपन्न, एशियाई पैरा खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (IPRD) व राज्य में DLC 5.0 अभियान।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (3)
राष्ट्रीय परिदृश्य (3)
दैनिक समसामयिकी अंक
5 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
01
3 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [अर्थव्यवस्था] · RAS · UPSC · SSCSource: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली
राज्यों को वित्तीय संबल: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ₹1,09,019 करोड़ की अग्रिम कर हस्तांतरण किस्त जारी की; राजस्थान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति
Financial Devolution to States: Union Finance Ministry releases advance tax instalment of ₹1,09,019 crore; capital works accelerated in Rajasthan
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा त्योहारी सीजन के दृष्टिगत पूंजीगत व्यय (Capex) और राज्य विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु 5 नवंबर 2026 को ₹1,09,019 करोड़ की अग्रिम कर हस्तांतरण किस्त जारी की गई।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभाज्य कर पूल (Divisible Tax Pool) से राजस्थान को 6.026% की हिस्सेदारी के अनुसार लगभग ₹6,570 करोड़ की राशि अंतरित की गई।
- इस वित्तीय संबल से राज्य में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति (जल जीवन मिशन), पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PK-ERCP) और ऊर्जा क्षेत्र के लंबित भुगतानों को सुगमता से पूरा किया जा सकेगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, 15वां वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), करों का विभाजन (अनुच्छेद 270) तथा राज्यों का पूंजीगत व्यय UPSC GS-2 व RPSC RAS GS-1 (अर्थव्यवस्था) का बुनियादी पाठ्यक्रम है।स्रोत पुष्टि: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार / PIB नई दिल्ली Share - 02 [राष्ट्रीय] · UPSC · RAS · Police SISource: रक्षा मंत्रालय / PIB नई दिल्ली
रक्षा बलों का आधुनिकीकरण: जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न; स्वदेशी रक्षा उत्पादन व सीमा सुरक्षा पर बल
Modernisation of Armed Forces: Defence Ministry's Consultative Committee meets in Jaisalmer; emphasis on indigenous manufacturing & border infrastructure
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 4-5 नवंबर 2026 को जैसलमेर (राजस्थान) में रक्षा मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।
- बैठक में 'भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण' पर विशेष समीक्षा की गई, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना में एकीकृत थियेटर कमान (Integrated Theatre Commands) प्रणाली लागू करने की प्रगति पर चर्चा हुई।
- थार मरुस्थलीय व पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में उन्नत रडार निगरानी, ड्रोन रोधी प्रणालियों (Anti-Drone Systems) और सीमा सड़क संगठन (BRO) की अवसंरचना को मजबूत करने की कार्ययोजना स्वीकृत की गई।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: थियेटर कमान सुधार, थार सीमा प्रबंधन, रक्षा स्वदेशीकरण, सीडीएस (CDS) संस्था तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा चुनौतियां UPSC GS-3 तथा RAS मुख्य परीक्षा हेतु अत्यंत प्रासंगिक हैं।स्रोत पुष्टि: रक्षा मंत्रालय / PIB नई दिल्ली Share - 03 [सरकारी योजनाएँ] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: संचार मंत्रालय / PIB जयपुर
डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान (DLC 5.0): राजस्थान में दूरसंचार व डाक पेंशनभोगियों हेतु फेस-ऑथेंटिकेशन व डोरस्टेप सेवा प्रारंभ
Digital Life Certificate Campaign (DLC 5.0): Face-authentication & doorstep digital verification rolled out across Rajasthan for pensioners
- संचार लेखा नियंत्रक (CCA) कार्यालय, राजस्थान और भारतीय डाक विभाग द्वारा राज्य भर में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLC 5.0) राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया।
- इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनभोगियों को कोषागार या बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है; अब स्मार्टफोन फेस-ऑथेंटिकेशन और डाकियों (Gramin Dak Sevaks) के माध्यम से घर बैठे सत्यापन हो रहा है।
- राजस्थान के 33 जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 'जीवन प्रमाण' पोर्टल और 'स्पर्श' (SPARSH) रक्षा पेंशन पोर्टल से जुड़े लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: ई-गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय समावेशन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, जीवन प्रमाण व बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण RAS GS-2 (प्रशासनिक नैतिकता व लोक नीति) तथा सामान्य ज्ञान का हिस्सा हैं।स्रोत पुष्टि: संचार मंत्रालय / PIB जयपुर Share
02
3 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [पर्यावरण] · UPSC · RAS · SSCSource: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) / PIB
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (BRESE 2026): नई दिल्ली में समापन; भारत ने गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 50% का लक्ष्य समय से पूर्व हासिल किया
Bharat Renewable Energy Summit 2026 Concludes: India achieves 50% non-fossil power capacity ahead of schedule; ISA leadership reaffirmed
- भारत मंडपम, नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (BRESE 2026) के समापन सत्र को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संबोधित किया।
- शिखर सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें पुष्टि की गई कि भारत ने 2030 के अपने लक्ष्य से कई वर्ष पूर्व ही अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर लिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अफ्रीकी और विकासशील राष्ट्रों में सौर मिनी-ग्रिड परियोजनाओं हेतु 'ग्लोबल सोलर फैसिलिटी' (GSF) के विस्तार की घोषणा की।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, पंचामृत प्रतिज्ञा, COP जलवायु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) व सतत विकास लक्ष्य (SDG-7) UPSC (GS-3) एवं RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का प्रमुख विषय है।स्रोत पुष्टि: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) / PIB Share - 02 [खेल] · RAS · UPSC · SSCSource: युवा मामले एवं खेल मंत्रालय / PIB नई दिल्ली
एशियाई पैरा खेल 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 पदक विजेता भारतीय दल से किया संवाद; 'खेलो इंडिया' स्वदेशी खेल उपकरण निर्माण योजना पर जोर
Asian Para Games 2026: PM interacts with Indian contingent celebrating historic 114 medals; highlights indigenous sports goods manufacturing scheme
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली में एशियाई पैरा खेलों में 114 पदक (30 स्वर्ण, 35 रजत, 49 कांस्य) जीतने वाले भारतीय दल का अभिनंदन किया।
- भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 विश्व रिकॉर्ड और 9 एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किए, जो 2010 के 14 पदकों की तुलना में भारतीय पैरा-एथलीटों की ऐतिहासिक प्रगति को प्रदर्शित करता है।
- प्रधानमंत्री ने 'खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना' पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एथलीटों के जूते, परिधान और आधुनिक व्हीलचेयर उपकरण भारत में ही निर्मित करने के प्रयास तेज किए गए हैं।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: भारत में खेल नीतियां, पैरा-स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) और समावेशी समाज निर्माण UPSC GS-2 तथा RAS सामान्य ज्ञान में महत्वपूर्ण हैं।स्रोत पुष्टि: युवा मामले एवं खेल मंत्रालय / PIB नई दिल्ली Share - 03 [राष्ट्रीय] · UPSC · RASSource: भारतीय नौसेना / रक्षा मंत्रालय / PIB
हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (IPRD 2026): नई दिल्ली में नौसेना का शीर्ष सामरिक सम्मेलन संपन्न; समुद्री सुशासन व लचीली तकनीकों पर सहमति
Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD 2026): Indian Navy's apex international strategy forum concludes; deep-sea research & cooperative maritime governance highlighted
- भारतीय नौसेना का तीन दिवसीय शीर्ष स्तरीय सामरिक संवाद 'इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग' (IPRD-2026) 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और गहरे समुद्र में अनुसंधान साझेदारी का आह्वान किया।
- संवाद में राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (NMF) और मित्र नौसेनाओं के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री डकैती रोधी अभियान और उप-समुद्री केबल नेटवर्क की सुरक्षा पर विस्तृत मंथन किया।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना, सागर विजन (SAGAR), भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कूटनीति तथा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास UPSC GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और RAS मुख्य परीक्षा का कोर भाग है।स्रोत पुष्टि: भारतीय नौसेना / रक्षा मंत्रालय / PIB Share
5 नवंबर 2026: परीक्षा-उपयोगी विश्लेषणात्मक संदर्भ
1. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध एवं 15वें वित्त आयोग का क्षैतिज अंतरण सूत्र (Horizontal Devolution Formula)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन.के. सिंह) ने विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) का 41% राज्यों को अंतरित करने की सिफारिश की थी।
राज्यों के मध्य क्षैतिज आवंटन के मुख्य मानदंड एवं उनका भारांक:
- आय अंतर (Income Distance): 45% (राज्यों के बीच आर्थिक समानता को बढ़ावा देने हेतु)
- क्षेत्रफल (Area): 15% (राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण इस घटक से लाभान्वित होता है)
- जनसंख्या (2011 जनगणना): 15%
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance): 12.5% (प्रजनन दर नियंत्रित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन)
- वन एवं पारिस्थितिकी (Forest & Ecology): 10%
- कर प्रयास (Tax Effort): 2.5%
राजस्थान की कुल हिस्सेदारी 6.026% निर्धारित है। अग्रिम कर अंतरण मिलने से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में तरलता (Liquidity) संकट का सामना नहीं करना पड़ता और विकासात्मक परियोजनाओं के बिलों का त्वरित भुगतान संभव होता है।
2. जैसलमेर रक्षा संवाद एवं पश्चिमी सीमा सुरक्षा चुनौतियां (UPSC GS-3 आंतरिक सुरक्षा)
राजस्थान की 1,070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (रेडक्लिफ रेखा) पाकिस्तान से सटी हुई है, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में विस्तृत है।
- कठिन भौगोलिक दशाएं: जैसलमेर का शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स (धोरों) का क्षेत्र ग्रीष्मकाल में 50°C और शीतकाल में 0°C तक तापमान देखता है, जहां पारंपरिक बाड़बंदी का रखरखाव चुनौतीपूर्ण होता है।
- स्मार्ट फेंसिंग एवं CIBMS: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System - CIBMS) के तहत लेजर बैरियर, इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल कैमरों के माध्यम से ‘अभेद सीमा’ का निर्माण किया गया है।
- थियेटर कमान की आवश्यकता: पश्चिमी सीमांत पर वायु सेना (दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, गांधीनगर) और थल सेना (दक्षिणी कमान, पुणे व दक्षिण-पश्चिमी कमान, जयपुर) के संयुक्त अभियानों को एकल नेतृत्व में लाने हेतु थियेटर कमान सुधार निर्णायक हैं।
