डेली करेंट अफेयर्स
4 नवंबर 2026
RIPS-2024 में डिजिटल सत्यापन से राजस्थान में निवेश को गति, पूर्वी राजस्थान में मिशन लाइफ व सूक्ष्म सिंचाई अभियान, 9वीं ISA असेंबली व अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन, नीति आयोग द्वारा 'इंडिया S&T स्कोरबोर्ड' लॉन्च, दिल्ली रक्षा संवाद में आत्मनिर्भरता पर बल, तथा $1 ट्रिलियन निर्यात का राष्ट्रीय लक्ष्य।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (2)
राष्ट्रीय परिदृश्य (4)
दैनिक समसामयिकी अंक
4 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
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2 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [अर्थव्यवस्था] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान / DIPR
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024): उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा स्वचालित डिजिटल सत्यापन व्यवस्था लागू; विनिर्माण व हरित ऊर्जा इकाइयों को विशेष संबल
Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS-2024): Automated digital verification rolled out; enhanced fiscal incentives for manufacturing & green energy units
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान द्वारा RIPS-2024 के तहत आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी व त्वरित बनाने हेतु पैन (PAN) और जीएसटीएन (GSTIN) का स्वचालित डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
- योजना के अंतर्गत पात्र विनिर्माण व सेवा इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट और 7 से 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।
- अलवर, भिवाड़ी, नीमराना और कोटपूतली जैसे औद्योगिक क्लस्टरों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर ऊर्जा घटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को 'सनराइज/थ्रस्ट सेक्टर' के तहत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान की औद्योगिक नीति, RIPS-2024, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, मत्स्य औद्योगिक कॉरिडोर तथा राज्य में पूंजी निवेश RPSC RAS (GS-1 अर्थव्यवस्था) का प्रमुख टॉपिक है।स्रोत पुष्टि: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान / DIPR Share - 02 [पर्यावरण] · RAS · UPSC · Police SI · RPSC शिक्षकSource: जल संसाधन विभाग, राजस्थान
मिशन लाइफ (Mission LiFE) एवं जल संरक्षण: पूर्वी राजस्थान के डार्क जोन क्षेत्रों में ड्रिप-स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई व अमृत सरोवरों का सुदृढ़ीकरण
Mission LiFE & Water Conservation: Drip-sprinkler micro-irrigation and Amrit Sarovar augmentation fast-tracked across eastern Rajasthan dark zones
- राजस्थान जल संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन लाइफ के तहत अलवर, भरतपुर और दौसा के अति-दोहित (Over-exploited / Dark Zone) भूजल ब्लॉकों में जल पुनर्भरण अभियान तेज किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और राज्य जल नीति के समन्वय से किसानों को ड्रिप व फव्वारा सिंचाई संयंत्र लगाने पर 70 से 75 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य के प्रत्येक जिले में 75-75 'अमृत सरोवर' जलाशयों के गहरीकरण और कैचमेंट क्षेत्र संरक्षण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: भूजल संकट, डार्क जोन समस्या, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां (Drip/Sprinkler), मिशन लाइफ, राजस्थान जल नीति व अमृत सरोवर RAS मुख्य परीक्षा (GS-1 भूगोल व पर्यावरण) हेतु अति-महत्वपूर्ण हैं।स्रोत पुष्टि: जल संसाधन विभाग, राजस्थान Share
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4 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) / PIB
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं असेंबली नई दिल्ली में संपन्न; 2030 तक 500 GW स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक सहमति
Bharat Renewable Energy Summit 2026: 9th Assembly of International Solar Alliance concludes in New Delhi; global reaffirmation for 500 GW clean energy by 2030
- नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं असेंबली और 4th ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजित हुआ।
- सम्मेलन में 24x7 राउंड-द-क्लॉक (RTC) सौर ऊर्जा मॉडल, रूफटॉप सोलर (पीएम-सूर्य घर योजना) और बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।
- भारत द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹19,744 करोड़) के लक्ष्यों को गति देने पर सहमति व्यक्त की गई।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA - मुख्यालय गुरुग्राम), कॉप (COP) जलवायु समझौते, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भारत के पंचामृत लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा UPSC (GS-3) तथा RAS (GS-3) का अनिवार्य प्रश्न क्षेत्र है।स्रोत पुष्टि: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) / PIB Share - 02 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: नीति आयोग / PIB नई दिल्ली
नीति आयोग द्वारा 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' (India S&T Scoreboard) का शुभारंभ: राज्यों में विज्ञान, नवाचार व अनुसंधान का एकीकृत डिजिटल मूल्यांकन
NITI Aayog launches 'India S&T Scoreboard': Integrated digital platform for monitoring science, technology & innovation ecosystem across States
- नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' (India S&T Scoreboard) का लोकार्पण किया गया, जो सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की स्थिति को ट्रैक करेगा।
- यह डैशबोर्ड पेटेंट फाइलिंग, उच्च शिक्षण संस्थानों में R&D व्यय, शोध पत्र प्रकाशन (Scopus/Web of Science) और उद्योग-अकादमिक सहयोग संकेतकों का वास्तविक समय पर तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है।
- स्कोरबोर्ड का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करना तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अनुसंधान एवं विकास खर्च को मौजूदा 0.65% से बढ़ाकर 2% तक ले जाने में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF), नवाचार सूचकांक, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश और भारत की विज्ञान-प्रौद्योगिकी नीति UPSC (GS-2 व GS-3) तथा RAS परीक्षा का मुख्य अंग हैं।स्रोत पुष्टि: नीति आयोग / PIB नई दिल्ली Share - 03 [राष्ट्रीय] · UPSC · RAS · Police SISource: रक्षा मंत्रालय / PIB नई दिल्ली
तीसरा दिल्ली रक्षा संवाद 2026: रक्षा विनिर्माण में 'आत्मनिर्भरता' और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक संप्रभुता पर बल
3rd Delhi Defence Dialogue 2026: Emphasis on 'Aatmanirbharta' and strategic technological sovereignty in critical defence manufacturing
- मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA), नई दिल्ली में आयोजित तीसरे दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा आधुनिकीकरण और घरेलू उत्पादन पर प्रकाश डाला।
- भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है तथा रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (Positive Indigenisation Lists), रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स (उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु) के माध्यम से निजी क्षेत्र और रक्षा स्टार्टअप्स (iDEX) को सक्रिय किया गया है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण (Indigenisation), रक्षा गलियारे, iDEX, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) व थियेटर कमान सुधार, रक्षा निर्यात और भारत की सुरक्षा रणनीति UPSC GS-3 का प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है।स्रोत पुष्टि: रक्षा मंत्रालय / PIB नई दिल्ली Share - 04 [अर्थव्यवस्था] · UPSC · RAS · SSCSource: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / PIB
भारत का व्यापार परिदृश्य: चालू वित्त वर्ष में $1 ट्रिलियन निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य; विदेश व्यापार नीति (FTP) के तहत जिला निर्यात हब को गति
India's Trade Landscape: Ambitious $1 Trillion export target for current fiscal year; District Export Hubs fast-tracked under Foreign Trade Policy
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने निर्यात में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है तथा वस्तु एवं सेवा निर्यात मिलाकर $1 ट्रिलियन (1 लाख करोड़ डॉलर) का वार्षिक लक्ष्य तय किया है।
- विदेश व्यापार नीति (FTP 2023-28) के तहत 'प्रत्येक जिले को निर्यात हब' (Districts as Export Hubs - DEH) योजना के अंतर्गत राजस्थान के हस्तशिल्प, मार्बल, टेक्सटाइल और कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार किया जा रहा है।
- भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों (E-Commerce Export Hubs) की स्थापना से एमएसएमई (MSME) निर्यातकों की लागत में कमी आई है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: विदेश व्यापार नीति (FTP), चालू खाता घाटा (CAD), विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात संवर्धन, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी UPSC व RAS मुख्य परीक्षा (GS-3 अर्थव्यवस्था) हेतु अनिवार्य विषय है।स्रोत पुष्टि: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / PIB Share
4 नवंबर 2026: समसामयिक परिदृश्य एवं मुख्य परीक्षा विशेष विश्लेषण
1. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) एवं मत्स्य औद्योगिक गलियारा (RPSC RAS GS-1 अर्थव्यवस्था)
राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को तीव्र गति प्रदान करने हेतु RIPS-2024 के नियमों में नवाचार किए गए हैं:
- डिजिटल सत्यापन का लाभ: पूर्व में विभिन्न विभागों (वाणिज्यिक कर, उद्योग, राजस्व) से भौतिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने में समय लगता था। अब पैन व जीएसटीएन का स्वचालित API आधारित सत्यापन होने से पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) और कर छूट के दावे 30 दिनों के भीतर स्वीकृत हो सकेंगे।
- मत्स्य अंचल (अलवर-भिवाड़ी-नीमराना) का महत्व:
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अवस्थित होने के कारण अलवर जिला दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) से सीधा जुड़ा है।
- नीमराना जापानी ज़ोन और घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए विशेष रियायतें उपलब्ध हैं।
- थ्रस्ट सेक्टर्स में विशेष संबल: नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एग्रो-प्रोसेसिंग और परिधान निर्माण में निवेश करने वाले उद्योगों को 10 वर्षों तक 100% SGST पुनर्भरण और ब्याज उपादान (Interest Subsidy) देय है।
2. पूर्वी राजस्थान में भूजल दोहन की समस्या एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन (RAS GS-1 भूगोल व GS-3 कृषि)
- डार्क जोन की स्थिति: केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और राजस्थान भूजल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलवर, दौसा, जयपुर और भरतपुर के 80% से अधिक ब्लॉक ‘अति-दोहित’ (Over-exploited) श्रेणी में हैं, जहां वार्षिक पुनर्भरण से अधिक पानी निकाला जा रहा है।
- सूक्ष्म सिंचाई का पारिस्थितिकीय महत्व:
- पारंपरिक ‘फ्लड इरिगेशन’ (Flood Irrigation) में जल की बर्बादी 50-60% तक होती है। इसके विपरीत ‘ड्रिप इरिगेशन’ (टपक सिंचाई) सीधे पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाती है जिससे 70% तक जल दक्षता प्राप्त होती है।
- ‘फव्वारा सिंचाई’ (Sprinkler Irrigation) असमतल और रेतीली भूमि हेतु अत्यंत उपयुक्त है।
- अमृत सरोवर मिशन: प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों के जीर्णोद्धार से वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) में व्यापक सुधार हुआ है, जो PK-ERCP के पूर्ण होने तक स्थानीय स्तर पर जल सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) एवं भारत का नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व (UPSC GS-3 ऊर्जा व पर्यावरण)
- ISA की 9वीं असेंबली का संदेश: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ (OSOWOG) की परिकल्पना को साकार करने का वैश्विक मंच बन चुका है, जिसमें 120 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत के नवीकरणीय लक्ष्य (COP26 पंचामृत):
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 GW पहुंचाना।
- 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना।
- वर्ष 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ (शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन) प्राप्त करना।
- चुनौतियां एवं समाधान: ग्रिड एकीकरण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की उच्च लागत और ट्रांसमिशन हानि प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनके समाधान हेतु सरकार ने हाल ही में ₹9,400 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना स्वीकृत की है।
