डेली करेंट अफेयर्स
3 नवंबर 2026
सौर ऊर्जा में राजस्थान 39.36 GW क्षमता के साथ देश में शीर्ष पर, PK-ERCP में अलवर के जयसमंद बांध को जोड़ने की योजना, रणथंभौर-मुकुंदरा टाइगर कॉरिडोर समिति, डीप ओशन मिशन मत्स्य 6000 का परीक्षण, ECI मतदाता सूची पुनरीक्षण, तथा UPI का 16 अरब मासिक लेनदेन रिकॉर्ड।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (3)
राष्ट्रीय परिदृश्य (3)
दैनिक समसामयिकी अंक
3 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
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3 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [अर्थव्यवस्था] · RAS · UPSC · Police SI · RPSC शिक्षकSource: ऊर्जा विभाग, राजस्थान / MNRE
सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर: कुल स्थापित सौर क्षमता 39.36 GW के पार; पीएम-सूर्य घर योजना व हरित ऊर्जा गलियारे का तीव्र विस्तार
Rajasthan ranks first nationally in solar power: Installed solar capacity crosses 39.36 GW; rapid expansion under PM-Surya Ghar & Green Energy Corridor
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) के अनुसार राजस्थान 39,360 मेगावाट (39.36 GW) स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य बना हुआ है।
- राज्य में जोधपुर (भड़ला सोलर पार्क - 2,245 MW), जैसलमेर, बीकानेर और फलौदी में विशाल सोलर पार्कों के साथ-साथ रूफटॉप सोलर (पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना) में 4 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
- पश्चिमी राजस्थान से राष्ट्रीय ग्रिड तक हरित ऊर्जा के सुगम पारेषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) फेज-II और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: नवीकरणीय ऊर्जा, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, ऊर्जा सुरक्षा, भड़ला सोलर पार्क, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास लक्ष्य (SDG 7) RPSC RAS (GS-1 भूगोल व GS-3 अर्थव्यवस्था) तथा UPSC सिविल सेवा परीक्षा के अनिवार्य भाग हैं।स्रोत पुष्टि: ऊर्जा विभाग, राजस्थान / MNRE Share - 02 [राजस्थान] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: जल संसाधन विभाग, राजस्थान / DIPR
पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (PK-ERCP): अलवर के ऐतिहासिक जयसमंद बांध और रूपारेल बेसिन को फीडर नहर से जोड़ने की डीपीआर पर सहमति
Parbati-Kalisindh-Chambal Link Project (PK-ERCP): Consensus on DPR to link Alwar's historic Jaisamand Dam and Ruparel Basin via feeder canals
- राजस्थान जल संसाधन विभाग द्वारा संशोधित पीके-ईआरसीपी (PK-ERCP) के तहत पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलवर जिले के जयसमंद बांध और सिलीसेढ़ के जल भंडारण संवर्धन की रूपरेखा तैयार की गई है।
- चंबल बेसिन के अधिशेष मानसून जल को लिफ्ट नहर प्रणाली द्वारा रूपारेल, बाणगंगा और साबी नदी बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे मत्स्य अंचल में गिरते भूजल स्तर (Dark Zones) में सुधार होगा।
- परियोजना से अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ के ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रों को स्थायी पेयजल के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) हेतु नहरी पानी उपलब्ध होगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: राजस्थान की नदी जोड़ो परियोजनाएं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), अंतःराज्यीय जल समझौते (राजस्थान-मध्य प्रदेश), शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण RAS मुख्य परीक्षा (GS-1 भूगोल) का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है।स्रोत पुष्टि: जल संसाधन विभाग, राजस्थान / DIPR Share - 03 [पर्यावरण] · RAS · UPSC · Police SI · RPSC शिक्षकSource: वन एवं वन्यजीव विभाग, राजस्थान
रणथंभौर-मुकुंदरा वन्यजीव गलियारा: बाघों के सुरक्षित आवागमन एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु विशेष निगरानी समिति गठित
Ranthambore-Mukundara Wildlife Corridor: Special monitoring committee constituted for safe tiger dispersal and mitigation of human-wildlife conflict
- राजस्थान वन विभाग और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी (बूंदी) और मुकुंदरा हिल्स (कोटा) के मध्य पारिस्थितिकीय गलियारे (Ecological Corridor) को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।
- सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा जिलों के सीमावर्ती वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप नेटवर्क, रेडियो-कॉलर ट्रैकिंग और अवैध चराई/अतिक्रमण नियंत्रण हेतु विशेष गश्ती दलों की तैनाती की जा रही है।
- राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व—रणथंभौर, सरिस्का (अलवर), मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर-करौली संचालित हैं, जिनमें बाघों की कुल आबादी 130 के पार पहुंच चुकी है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: प्रोजेक्ट टाइगर (1973), राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (2022 संशोधन), राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व तथा जैव विविधता संरक्षण RPSC RAS और UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा का अनिवार्य विषय है।स्रोत पुष्टि: वन एवं वन्यजीव विभाग, राजस्थान Share
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3 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) / PIB नई दिल्ली
डीप ओशन मिशन (Samudrayaan): भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य 6000' के गहरे समुद्र परीक्षण का अगला चरण सफल
Deep Ocean Mission (Samudrayaan): Next phase of deep-sea trials for India's manned submersible 'MATSYA 6000' conducted successfully
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तत्वावधान में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT, चेन्नई) द्वारा विकसित 'मत्स्य 6000' (MATSYA 6000) सबमर्सिबल का हार्बर व उथले जल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- यह पनडुब्बी 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6,000 मीटर (6 किलोमीटर) की अत्यधिक गहराई तक ले जाने में सक्षम है, जहां 600 गुना वायुमंडलीय दबाव होता है; इसमें टाइटेनियम मिश्र धातु का 2.1 मीटर व्यास वाला मानव कैप्सूल प्रयुक्त है।
- मिशन का उद्देश्य हिंद महासागर में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (निकल, कोबाल्ट, तांबा), गैस हाइड्रेट्स और गहरे समुद्री जैव विविधता का अन्वेषण कर भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' (Blue Economy) को सशक्त बनाना है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: डीप ओशन मिशन, सामुद्रिक संसाधन अन्वेषण, समुद्रयान परियोजना, पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (UNCLOS व ISA), महासागरीय जैव विविधता तथा भारत की समुद्री सुरक्षा नीति UPSC (GS-3 विज्ञान व पर्यावरण) और RAS हेतु अत्यंत प्रासंगिक हैं।स्रोत पुष्टि: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) / PIB नई दिल्ली Share - 02 [राजव्यवस्था] · UPSC · RAS · Police SISource: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) / मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI): मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR 2027) प्रारंभ; 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के त्वरित पंजीकरण पर बल
Election Commission of India (ECI): Nationwide Special Summary Revision (SSR 2027) launched; emphasis on prompt enrollment of youth turning 18
- निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें नाम जुड़वाने (फॉर्म 6), हटाने (फॉर्म 7) और संशोधन (फॉर्म 8) की सुविधा उपलब्ध है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद अब वर्ष में चार अर्हक तिथियों (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) को 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर सत्यापन, 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' (VHA) तथा दिव्यांग (PwD) व वरिष्ठ मतदाताओं के लिए 'सक्षम ऐप' (Saksham App) का उपयोग किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: संविधान का अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग), 61वां संविधान संशोधन (मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, निर्वाचन सुधार और चुनावी सहभागिता UPSC (GS-2 राजव्यवस्था) तथा RAS का प्रमुख पाठ्यक्रम हैं। - 03 [अर्थव्यवस्था] · UPSC · RAS · SSCSource: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) / NPCI
डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं UPI: मासिक लेनदेन 16.58 अरब के पार; RBI द्वारा टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में भुगतान अवसंरचना विस्तार
Digital Financial Inclusion & UPI: Monthly transactions cross 16.58 billion; RBI expands Payment Infrastructure Development Fund in Tier-3 to Tier-6 centers
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने ₹23.5 लाख करोड़ मूल्य के 16.58 अरब मासिक लेनदेन दर्ज कर नया ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 'भुगतान अवसंरचना विकास निधि' (PIDF) योजना का दायरा विस्तारित किया है।
- राजस्थान में ग्राम पंचायतों और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर माइक्रो-एटीएम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और साउंडबॉक्स आधारित क्यूआर कोड की व्यापक तैनाती से वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI / India Stack), वित्तीय समावेशन, NPCI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और कैशलेस अर्थव्यवस्था UPSC (GS-3 अर्थव्यवस्था) और RPSC RAS परीक्षा हेतु प्रमुख विषय हैं।स्रोत पुष्टि: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) / NPCI Share
3 नवंबर 2026: समसामयिक परिदृश्य एवं मुख्य परीक्षा विशेष विश्लेषण
1. राजस्थान का नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व: सौर ऊर्जा नीति एवं चुनौतियां (RPSC RAS GS-1 भूगोल व GS-3 अर्थव्यवस्था)
राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का सिरमौर बना हुआ है:
- प्राकृतिक अनुकूलता: राजस्थान में प्रतिवर्ष 325 से अधिक धूप वाले दिन (Sunny Days) तथा 6-7 kWh/वर्ग मीटर/दिन का उच्च सौर विकिरण उपलब्ध है।
- प्रमुख सोलर पार्क:
- भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर): 2,245 मेगावाट क्षमता के साथ विश्व के विशालतम एकल-स्थल सौर पार्कों में से एक।
- नोख सोलर पार्क (जैसलमेर): 925 मेगावाट।
- फलोदी-पोकरण सोलर पार्क: 750 मेगावाट।
- बीकानेर सोलर पार्क: ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ा विशाल हब।
- नीतिगत पहल: ‘राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019’ में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था, जिसे राज्य ने सफलतापूर्वक पार कर 39.36 GW का नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है।
- मुख्य चुनौतियां:
- ग्रिड स्थिरता व इंटरमिटेंसी: सौर ऊर्जा उत्पादन दिन के समय चरम पर होता है; इसके लिए ‘बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली’ (BESS) और पंप-स्टोरेज परियोजनाओं की आवश्यकता है।
- गोडावण (Great Indian Bustard - GIB) संरक्षण: थार मरुस्थल में हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के कारण संकटग्रस्त राज्य पक्षी गोडावण की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बर्ड-डायवर्टर व भूमिगत केबलिंग अनिवार्य की गई है।
2. पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (PK-ERCP) और मत्स्य अंचल का जल संकट
पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के लिए PK-ERCP जीवनरेखा है:
- उद्देश्य: दक्षिणी राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियों (कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज) में उपलब्ध अधिशेष जल को पूर्वी राजस्थान के जल-अभाव वाले बेसिनों (बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, रूपारेल) में डायवर्ट करना।
- अलवर व मत्स्य क्षेत्र हेतु लाभ:
- अलवर का ऐतिहासिक जयसमंद बांध (महाराजा जयसिंह द्वारा 1910 में रूपारेल नदी पर निर्मित) विगत वर्षों में पानी की आवक कम होने से सूखा रहा है। फीडर नहर से इसे जोड़ने से भूजल पुनर्भरण होगा।
- अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ के औद्योगिक क्लस्टरों (भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना) तथा ग्रामीण आबादी को स्थायी पेयजल उपलब्ध होगा।
- संशोधित समझौता: जनवरी 2024 में केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ, जिससे यह राष्ट्रीय परियोजना के रूप में 90:10 के वित्तीय अनुपात पर क्रियान्वित हो रही है।
3. भारत का डीप ओशन मिशन एवं ‘मत्स्य 6000’ (UPSC GS-3 विज्ञान व पर्यावरण)
- मिशन की प्रकृति: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ₹4,077 करोड़ के बजट से संचालित 5 वर्षीय राष्ट्रीय मिशन।
- मत्स्य 6000 (MATSYA 6000):
- स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी (Manned Submersible) जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह 3 व्यक्तियों को 6,000 मीटर की गहराई पर 12 घंटे (और आपात स्थिति में 96 घंटे तक) सुरक्षित रखने में सक्षम है।
- इसका आवरण 80 मिमी मोटे टाइटेनियम मिश्र धातु से निर्मित है जो गहरे समुद्र के भारी दबाव को सहन कर सकता है।
- आर्थिक व रणनीतिक महत्व:
- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (PMN): मध्य हिंद महासागर बेसिन में भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) द्वारा 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र आवंटित है, जहां तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज के विशाल भंडार हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी) हेतु आवश्यक दुर्लभ खनिजों में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
