डेली करेंट अफेयर्स
2 नवंबर 2026
केवलादेव व सांभर में प्रवासी पक्षी आगमन पर 24x7 निगरानी, राजस्थान मिलेट्स मिशन से 100 नई प्रसंस्करण इकाइयां, संपर्क पोर्टल 2.0 से समयबद्ध जनसुनवाई, गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण, लोक अदालत प्री-काउंसलिंग चरण, तथा अक्टूबर में ₹1.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह।
राज्य स्तरीय (राजस्थान) (3)
राष्ट्रीय परिदृश्य (3)
दैनिक समसामयिकी अंक
2 नवंबर 2026
6 मुख्य परीक्षा विश्लेषण बिन्दु
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3 Articles राज्य स्तरीय (राजस्थान)
- 01 [पर्यावरण] · RAS · UPSC · Police SI · RPSC शिक्षकSource: वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान / DIPR
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर आर्द्रभूमि: शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के आगमन पर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा 24x7 निगरानी व जल प्रबंधन प्रोटोकॉल लागू
Keoladeo National Park & Sambhar Wetland: State Wetland Authority enforces 24x7 surveillance and water quality protocols as winter migratory birds arrive
- राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं वन विभाग द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) और सांभर साल्ट लेक में मध्य एशिया व साइबेरिया से आने वाले शीतकालीन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा हेतु उच्च स्तरीय कार्ययोजना लागू की गई।
- सांभर झील में विगत वर्षों में सामने आई एवियन बोटुलिज़्म (Avian Botulism) बीमारी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जल की लवणता, घुलित ऑक्सीजन (DO) तथा जीवाणु संक्रमण की दैनिक माइक्रोबायोलॉजिकल जांच अनिवार्य की गई है।
- केवलादेव में पक्षियों के प्राकृतिक पर्यावास को बनाए रखने के लिए अजान बांध और गोवर्धन ड्रेन से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे पेलिकन, बार-हेडेड गीज़, पेंटेड स्टॉर्क और पिनटेल बत्तखों के घोंसले सुरक्षित रहें।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: रामसर अभिसमय 1971 (Ramsar Convention), मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record - केवलादेव सूची में शामिल), आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017, और राजस्थान की जैव विविधता RPSC RAS (GS-1 भूगोल व GS-3 पर्यावरण) तथा UPSC के लिए अनिवार्य टॉपिक हैं।स्रोत पुष्टि: वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान / DIPR Share - 02 [राजस्थान] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: कृषि विभाग, राजस्थान / DIPR
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन: बाजरा व मोटे अनाज के प्रसंस्करण हेतु 100 नई प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी; मत्स्य अंचल के किसानों को विशेष अनुदान
Rajasthan Millets Promotion Mission: 100 new primary processing units approved for bajra and coarse grains; special subsidies for farmers in Matsya region
- राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा राज्य में 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना हेतु 50% (अधिकतम ₹25 लाख) तक का पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया गया।
- देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का 40% से अधिक योगदान है; अलवर, खैरथल-तिजारा, भरतपुर, बाड़मेर और नागौर जिलों में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बाजरा बिस्कुट, आटा और रेडी-टू-ईट उत्पादों के निर्माण हेतु तकनीकी सहायता दी जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों और मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) में पोषण सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बाजरा और ज्वार आधारित पौष्टिक आहार को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: शुष्क कृषि, मोटे अनाज की पौष्टिकता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), कृषि मूल्य संवर्धन और राजस्थान कृषि नीति RPSC RAS मुख्य परीक्षा (GS-3 अर्थव्यवस्था) का महत्वपूर्ण भाग हैं।स्रोत पुष्टि: कृषि विभाग, राजस्थान / DIPR Share - 03 [राजव्यवस्था] · RAS · Police SI · RPSC शिक्षकSource: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान
राजस्थान संपर्क पोर्टल 2.0 एवं जनसुनवाई सुशासन: जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में अलवर, भीलवाड़ा और कोटा अग्रणी जिले घोषित
Rajasthan Sampark Portal 2.0 & Good Governance: Alwar, Bhilwara and Kota declared leading districts in timely public grievance redressal
- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (ARD) द्वारा जारी अक्टूबर माह की जन अभाव अभियोग निराकरण रैंकिंग में अलवर जिले ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण में राज्य में शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त किया।
- राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 (Guaranteed Delivery of Public Services Act) के तहत चिह्नित 250 से अधिक सेवाओं का निस्तारण 'राजकाज' (RajKaj) और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है।
- पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तर पर नियमित जनसुनवाई के परिणामों को पोर्टल पर रियल-टाइम डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ा गया है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter), ई-गवर्नेंस, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, सुशासन (Good Governance) और लोक प्रशासन में जवाबदेही RAS मुख्य परीक्षा (GS-2 लोक प्रशासन) का मुख्य पाठ्यक्रम हैं।स्रोत पुष्टि: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान Share
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3 Articles राष्ट्रीय परिदृश्य
- 01 [विज्ञान-प्रौद्योगिकी] · UPSC · RAS · SSCSource: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) / PIB
इसरो (ISRO) गगनयान मिशन: क्रू एस्केप सिस्टम (CES) और एकीकृत एयर-ड्रॉप परीक्षण (IADT) का सफल चरण; अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा प्रणाली प्रमाणित
ISRO Gaganyaan Mission: Successful phase of Crew Escape System (CES) and Integrated Air-Drop Test (IADT); validating crew safety systems
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारतीय नौसेना के सहयोग से बंगाल की खाड़ी में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के समुद्र में पैराशूट रिकवरी और आपातकालीन निकास प्रणाली का सफल सिमुलेशन परीक्षण किया।
- ह्यूमन-रेटेड एलवीएम3 (HLVM3) प्रक्षेपण यान के साथ एकीकृत इस सुरक्षा तंत्र के द्वारा आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान से सुरक्षित दूर ले जाकर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाती है।
- यह परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन (2025-26) और वर्ष 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' (Bharatiya Antariksh Station - BAS) स्थापित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक इंजन, गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की चुनौतियां UPSC (GS-3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) तथा RPSC RAS के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।स्रोत पुष्टि: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) / PIB Share - 02 [राजव्यवस्था] · UPSC · RAS · Police SISource: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) / विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु राज्यव्यापी प्री-काउंसलिंग चरण प्रारंभ; मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत विवाद निस्तारण
National Legal Services Authority (NALSA): Statewide pre-counseling phase begins for upcoming National Lok Adalat under Mediation Act 2023
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) सहित देश के सभी विधिक प्राधिकरणों द्वारा लंबित न्यायालयी मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु प्री-सिटिंग और मध्यस्थता सत्र प्रारंभ किए गए।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालतों के निर्णयों को दीवानी न्यायालय (Civil Court) की अंतिम डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होती है तथा इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
- पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा (MACT) और चेक बाउंस (NI Act) से संबंधित लाखों मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाकर नियमित अदालतों का कार्यभार कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: संविधान का अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), मध्यस्थता अधिनियम 2023, और लोक अदालतें UPSC (GS-2 न्यायपालिका) व RAS राजव्यवस्था का आधारभूत हिस्सा हैं। - 03 [अर्थव्यवस्था] · UPSC · RAS · SSCSource: वित्त मंत्रालय / PIB नई दिल्ली
अक्टूबर 2026 सकल जीएसटी राजस्व संग्रह: ₹1.87 लाख करोड़ का मजबूत आंकड़ा; त्योहारी मांग और डिजिटल कर अनुपालन से राजस्व में उछाल
October 2026 Gross GST Revenue Collection: Strong ₹1.87 lakh crore milestone driven by festival demand and digital tax compliance
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ₹1.87 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 9% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है।
- राजस्थान राज्य द्वारा आंतरिक जीएसटी (SGST) संग्रह में 11% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें ऑटोमोबाइल, पर्यटन, वस्त्र और निर्माण सामग्री क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा।
- ई-वे बिल (E-way Bill) प्रणाली के कड़े अनुपालन और ई-इनवॉइसिंग के विस्तार से कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगा है और राज्यों के राजस्व आधार में निरंतर स्थिरता आई है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: जीएसटी परिषद, 101वां संविधान संशोधन, अप्रत्यक्ष कर सुधार, राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) और भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग वृद्धि UPSC (GS-3 अर्थव्यवस्था) और RPSC RAS परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषय हैं।स्रोत पुष्टि: वित्त मंत्रालय / PIB नई दिल्ली Share
2 नवंबर 2026: समसामयिक परिदृश्य एवं मुख्य परीक्षा विशेष विश्लेषण
1. राजस्थान के आर्द्रभूमि पारितंत्र (Wetlands) का संरक्षण: केवलादेव एवं सांभर झील का पारिस्थितिकीय महत्व
राजस्थान के दो प्रमुख रामसर स्थल राज्य की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं:
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घाना पक्षी विहार, भरतपुर):
- अवस्थिति व नदियां: यह उद्यान बाणगंगा और गंभीर नदियों के संगम पर स्थित मानव-निर्मित आर्द्रभूमि है। इसे 1981 में रामसर स्थल तथा 1985 में यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record): जल की कमी और पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण इसे 1990 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। उद्यान में जल की आपूर्ति हेतु ‘अजान बांध’ और ‘गोवर्धन ड्रेन परियोजना’ जीवनरेखा की भूमिका निभाती हैं।
- प्रवासी पक्षी: प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन (अतीत में), पेलिकन, स्पूनबिल, पेंटेड स्टॉर्क और यूरेशियन विजन हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रजनन और प्रवास हेतु यहां पहुंचते हैं।
- सांभर साल्ट लेक (जयपुर, अजमेर, नागौर):
- भौगोलिक विशेषताएं: यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील (Inland Salt Lake) है, जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसमें मेन्ढा (उत्तर से), रूपनगढ़ (दक्षिण से), खारी और खंडेला नदियां अपना जल गिराती हैं।
- संरक्षण चुनौतियां: झील में 2019 में एवियन बोटुलिज़्म (क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जीवाणु जनित तंत्रिका पक्षाघात) के कारण हजारों पक्षियों की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा वैज्ञानिक निगरानी से जल शोधन और लवणता संतुलन बनाए रखा जा रहा है।
2. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) एवं लोक अदालतें: भारतीय न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
न्यायालयों में लंबित 5 करोड़ से अधिक मुकदमों के समाधान हेतु लोक अदालतें भारतीय विधिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी लोक-कल्याणकारी साधन सिद्ध हुई हैं:
- संवैधानिक व विधिक आधार:
- संविधान का अनुच्छेद 39A (42वें संशोधन 1976 द्वारा अंतःस्थापित) राज्य को कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर पर आधारित न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत राष्ट्रीय (NALSA), राज्य (SLSA) और जिला स्तर (DLSA) पर वैधानिक लोक अदालतों का गठन किया जाता है।
- लोक अदालतों की विशिष्ट शक्तियां:
- लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री (Decree) माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम व बाध्यकारी होता है।
- सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जिससे पक्षकारों के बीच दशकों पुराना विवाद एक ही दिन में स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है।
- यदि किसी नियमित अदालत में लंबित मुकदमा लोक अदालत में समझौते से निपटता है, तो पक्षकारों द्वारा जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
